नई दिल्ली — ‘डिजिटल कूटनीति‘ के एक ऐतिहासिक प्रदर्शन में, भारत ने प्रौद्योगिकी शासन (टेक्नोलॉजी गवर्नेंस) में वैश्विक अग्रणी के रूप में अपनी स्थिति मजबूत कर ली है। 6 फरवरी, 2026 को राज्यसभा में प्रस्तुत आंकड़ों के अनुसार, भारत सरकार ने अपनी क्रांतिकारी डिजिटल सार्वजनिक अवसंरचना (DPI), जिसे ‘इंडिया स्टैक’ के नाम से जाना जाता है, साझा करने के लिए 23 देशों के साथ समझौता ज्ञापनों (MoUs) और अनुबंधों पर हस्ताक्षर किए हैं।

केंद्रीय इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी राज्य मंत्री, श्री जितिन प्रसाद द्वारा की गई यह घोषणा ओपन-सोर्स, स्केलेबल और समावेशी डिजिटल शासन के भारतीय मॉडल की ओर वैश्विक झुकाव को रेखांकित करती है। कैरिबियन देशों से लेकर दक्षिण-पूर्व एशिया तक, अब राष्ट्र डिजिटल पहचान, वास्तविक समय के भुगतान (रियल-टाइम पेमेंट्स) और डेटा विनिमय में भारत की सफलता को दोहराना चाहते हैं।

इंडिया स्टैक का वैश्विक पदचिह्न

इंडिया स्टैक ओपन एपीआई (API) और डिजिटल सार्वजनिक वस्तुओं का एक समूह है, जिसका उद्देश्य जनसंख्या के स्तर पर पहचान, डेटा और भुगतान की आर्थिक बुनियादी सुविधाओं को सुलभ बनाना है। MoUs पर हस्ताक्षर करने वाले 23 देशों में ब्राजील, कोलंबिया, केन्या, श्रीलंका, मालदीव और मंगोलिया जैसे विविध राष्ट्र शामिल हैं।

यह सहयोग मुख्य रूप से डिजिटल पहचान (आधार), डिजिटल भुगतान (UPI) और दस्तावेज़ भंडारण (DigiLocker) के लिए भारतीय प्लेटफार्मों को अपनाने पर केंद्रित है। विशेष रूप से, क्यूबा, केन्या, यूएई और लाओ पीपुल्स डेमोक्रेटिक रिपब्लिक (LPDR) जैसे देशों ने विशेष रूप से डिजीलॉकर के संस्करणों को लागू करने के लिए समझौतों पर हस्ताक्षर किए हैं, जिससे उनके नागरिक प्रमाणित इलेक्ट्रॉनिक दस्तावेजों को सुरक्षित रूप से संग्रहीत और साझा कर सकें।

यूपीआई: वास्तविक समय भुगतान का वैश्विक मानक

भारत के DPI की सबसे प्रत्यक्ष सफलता यूनिफाइड पेमेंट्स इंटरफेस (UPI) है। 2026 की शुरुआत तक, यूपीआई आठ से अधिक देशों में कार्यरत है, जिनमें यूएई, सिंगापुर, भूटान, नेपाल, श्रीलंका, फ्रांस, मॉरीशस और कतर शामिल हैं।

यह अंतरराष्ट्रीय विस्तार केवल भारतीय पर्यटकों के लिए एक सुविधा मात्र नहीं है; यह वैश्विक वित्तीय परिदृश्य में एक संरचनात्मक बदलाव है। वास्तविक समय में, इंटरऑपरेबल और सुरक्षित पर्सन-टू-पर्सन (P2P) और पर्सन-टू-मर्चेंट (P2M) लेनदेन को सक्षम बनाकर, भारत पारंपरिक और उच्च लागत वाले अंतरराष्ट्रीय भुगतान गेटवे का एक विकल्प प्रदान कर रहा है।

भारतीय राष्ट्रीय भुगतान निगम (NPCI) के एक वरिष्ठ अधिकारी ने कहा, “भारत का DPI समावेशन और नवाचार की एक कहानी है। हम मालिकाना हक वाली बंद प्रणालियों की दुनिया से निकलकर खुली और इंटरऑपरेबल प्रणालियों की ओर बढ़ रहे हैं जो व्यक्ति को सशक्त बनाती हैं। 23 राष्ट्रों का हमारे साथ जुड़ना प्रौद्योगिकी के उस ‘भारतीय’ मॉडल का प्रमाण है—जो अरबों लोगों के लिए बनाया गया है, न कि केवल करोड़पतियों के लिए।”

एक व्यापक डिजिटल टूलकिट

दुनिया के लिए भारत का प्रस्ताव केवल भुगतान तक सीमित नहीं है। सरकार ने ‘इंडिया स्टैक ग्लोबल’ पोर्टल के माध्यम से 18 प्रमुख डिजिटल प्लेटफार्मों को रेखांकित किया है। इनमें शामिल हैं:

• आधार (Aadhaar): दुनिया की सबसे बड़ी बायोमेट्रिक आईडी प्रणाली, जो प्रत्यक्ष लाभ हस्तांतरण (DBT) के लिए आधार प्रदान करती है।

• कोविन (CoWIN): वह प्लेटफॉर्म जिसने पंजीकरण से लेकर डिजिटल प्रमाणपत्रों तक, भारत के विशाल कोविड-19 टीकाकरण अभियान का प्रबंधन किया।

• ई-संजीवनी (e-Sanjeevani): एक टेलीमेडिसिन प्लेटफॉर्म जिसने ग्रामीण स्वास्थ्य सेवा में क्रांति ला दी है।

• पीएम गति शक्ति (PM Gati Shakti): एकीकृत बुनियादी ढांचा योजना के लिए एक जीआईएस-आधारित (GIS) प्लेटफॉर्म।

• जेम (GeM – सरकारी ई-मार्केटप्लेस): सार्वजनिक खरीद में पारदर्शिता सुनिश्चित करना।

रणनीतिक पृष्ठभूमि: जी20 की विरासत

वैश्विक DPI अपनाने की गति को मुख्य रूप से 2023 में भारत की जी20 अध्यक्षता के दौरान उत्प्रेरित किया गया था। भारत ने सतत विकास लक्ष्यों (SDGs) को प्राप्त करने के लिए DPI की अवधारणा को एक अनिवार्य शर्त के रूप में सफलतापूर्वक पेश किया। ‘ग्लोबल DPI रिपॉजिटरी’ के शुभारंभ ने, जिसमें भारत सबसे बड़ा योगदानकर्ता है, विकासशील देशों के लिए औद्योगिक विकास के पारंपरिक चरणों को पार करने का एक मार्ग (रोडमैप) प्रदान किया है।

विशेषज्ञों का सुझाव है कि यह “तकनीक-निर्यात” रणनीति कई उद्देश्यों को पूरा करती है: यह भारत की ‘सॉफ्ट पावर’ को मजबूत करती है, विदेशों में भारतीय फिनटेक स्टार्टअप्स के लिए अवसर पैदा करती है, और एक अधिक न्यायसंगत वैश्विक डिजिटल अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देती है।